जबलपुर: एयरहोस्टेस से डीएसपी बनकर सुर्खियों में आईं व फरार और ईनामी कटनी सीएसपी नेहा पच्चीसिया को लेंड डिस्प्यूट केस और भ्रष्टाचार के मामले में बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट जबलपुर ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए दाखिल याचिका को सुनवाई के बाद निरस्त कर दिया है।
एमपी में पुलिस अधिकारी पर लगे धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कटनी की तत्कालीन सीएसपी नेहा पच्चीसिया को FIR निरस्त कराने की मांग पर राहत नहीं मिली। जस्टिस आनंद कुमार पाठक और जस्टिस राम कुमार चौबे की युगलपीठ ने उनकी याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि उपलब्ध सामग्री के आधार पर इस स्तर पर आपराधिक जांच रोकना उचित नहीं है।
हत्या के केस से जुड़ा है जमीन की रजिस्ट्री का मामला
मामला कुठला थाना क्षेत्र में हुई एक हत्या की जांच से जुड़ा है। आरोप है कि निर्धारित समय में चालान पेश नहीं होने के कारण हत्या के आरोपी को डिफॉल्ट जमानत का लाभ मिल गया था। इसके बाद पुलिस पद का कथित दुरुपयोग कर आरोपियों की जमीन बेहद कम कीमत पर मारूफ अहमद हनफी के नाम रजिस्ट्री कराने का दबाव बनाया गया।
इस मामले में कटनी की तत्कालीन सीएसपी नेहा पच्चीसिया समेत तीन आरोपियों के खिलाफ कुठला थाने में धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी पर 10-10 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया था।
हाईकोर्ट में CSP ने क्या दी दलील?
FIR निरस्त कराने के लिए दायर याचिका में नेहा पच्चीसिया की ओर से तर्क दिया गया कि विवादित जमीन की खरीद-फरोख्त में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। जमीन मारूफ अहमद हनफी के नाम पर खरीदी गई थी और उसके बैंक खाते में क्षितिज राज पात्रे ने रकम ट्रांसफर की थी।
उनकी ओर से कहा गया कि न तो उनके बैंक खाते से जमीन के सौदे में भुगतान हुआ और न ही उनकी भूमिका साबित करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य है। ऐसे में उनके खिलाफ दर्ज FIR निरस्त की जानी चाहिए।
सरकार और शिकायतकर्ता ने किया विरोध
सुनवाई के दौरान सरकार और शिकायतकर्ता आकाश लोधी की ओर से याचिका का विरोध किया गया। उनकी तरफ से बताया गया कि एक आईपीएस अधिकारी की विभागीय जांच में दर्ज बयानों और जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। युगलपीठ ने 28 अक्टूबर को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब अदालत ने याचिका खारिज कर दी है।
कोर्ट ने जांच एजेंसी को दी निष्पक्ष जांच की हिदायत
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि FIR निरस्त करने की शक्ति का इस्तेमाल बेहद सावधानी से और असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। जांच के शुरुआती चरण में साक्ष्यों की विस्तृत समीक्षा कर आरोपों की सच्चाई तय करना उचित नहीं है। अदालत ने जांच एजेंसी को सभी तथ्यों और साक्ष्यों की निष्पक्षता से जांच करने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले के बाद नेहा पच्चीसिया को FIR निरस्त कराने की कानूनी कोशिश में झटका लगा है।

