दुर्ग। सुशासन तिहार के तीसरे चरण के अंतर्गत जनपद पंचायत धमधा के शासकीय हाई स्कूल पेण्ड्रावन में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विधायक ईश्वर साहू शामिल हुए। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने मंच से शासन की योजनाओं की जानकारी तथा प्राप्त आवेदनों के निराकरण की जानकारी दी। समाधान शिविर में कुल 2724 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 2661 निराकृत एवं 52 लंबित हैं। सुशासन तिहार के अंतर्गत जनपद पंचायत धमधा में 1426 आवेदन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित थे। इसके अतिरिक्त खाद्य विभाग को 632, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन को 178, ऊर्जा विभाग को 81, महिला एवं बाल विकास को 98, स्कूल शिक्षा विभाग को 50 सहित अन्य विभागों को भी अनेक आवेदन प्राप्त हुए।
उच्च शिक्षा विभाग को 3, उद्यानिकी विभाग को 5, कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोज़गार विभाग को 4, खनिज साधन को एक, खेल और युवा कल्याण 5, ग्रामोद्योग विभाग को एक, जल संसाधन विभाग को 8, धार्मिक न्याय और धर्मस्व विभाग को 2, परिवहन विभाग को 41, पशुपालन को 39, मछली पालन विभाग को 4, मुख्यमंत्री सचिवालय को एक, लोक निर्माण विभाग को 10, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी को 45, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को 9, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को एक, वाणिज्य और उद्योग विभाग को एक, वाणिज्यिक कर विभाग को एक, वित्त विभाग को 2, श्रम विभाग को 39, समाज कल्याण विभाग को एक, सहकारिता विभाग को 11, सामान्य प्रशासन एक, आवेदन प्राप्त हुए।
शिविर में 18 ग्राम अगार, अकोली, बरहापुर, भरनी, बिरझापुर, डगनिया, देवरी, गोरपा, नंदवाय, नवागांव, पगबंधी, परसकोल, पेंड्रावन, पेंडरी कु, राजपुर, रक्शा, रौंदा, साल्हेखुर्द के नागरिक शामिल हुए। दुर्ग जिले में आयोजित सुशासन तिहार कार्यक्रम के अवसर पर विधायक ईश्वर साहू ने राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ’साय साय’ (तेजी से) जनहित में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि समाधान शिविर आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान का एक सशक्त माध्यम बन चुका है।
विधायक ईश्वर साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, और किसानों को बोनस जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनका क्रियान्वयन ’साय-साय’ हो रहा है। उन्होंने पंचायत सचिवों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत चल रहे सर्वेक्षण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर समय पर पूर्ण किया जाए, ताकि गरीबों को जल्द से जल्द आवास मिल सके। साहू ने यह भी जानकारी दी कि प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के क्रियान्वयन में दुर्ग जिला पूरे छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान पर है, जो जिले के लिए गर्व की बात है।
समाधान शिविर में हितग्राहियों को स्वामित्व योजना के तहत 42 किसानों को अधिकार पत्र, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 6 हितग्राहियों को स्वीकृति प्रमाण पत्र, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 7 हितग्राही लाभान्वित, मनरेगा के अंतर्गत 4 हितग्राहियों को जॉब कार्ड, 3 हितग्राहियों को राशन कार्ड, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक द्वारा खाद एवं बीज खरीदी हेतु 3 हितग्राहियों को नगद राशि प्रदान किया गया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर विरेन्द्र सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सरस्वती बंजारे, जिला पंचायत उपाध्यक्ष पवन शर्मा, सरपंच, जनपद पंचायत के सदस्यगण सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि व ग्रामीणजन उपस्थित थे।