भोपाल, 20 नवंबर 2026 मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भोपाल के करोंद में पकड़ी गई करीब 96 लाख रुपए की शराब के मामले में पुलिस और आबकारी विभाग के अलग-अलग दावों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एक ही मामले में पुलिस शराब को अवैध बता रही है, जबकि आबकारी विभाग के ऑनलाइन सिस्टम में उसकी वैधता दिखाई जा रही है। आखिर दोनों विभागों के दावों में विरोधाभास क्यों है और इसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा?
श्री पटवारी ने कहा कि यदि शराब वैध थी, तो पुलिस ने उसे अवैध बताकर कार्रवाई क्यों की? यदि शराब के परिवहन और भंडारण से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे, तो आबकारी विभाग के ऑनलाइन सिस्टम में उसकी वैधता कैसे दर्ज हो गई? यह मामला केवल दो विभागों के बीच मतभेद का नहीं, बल्कि प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था, निगरानी और जवाबदेही से जुड़ा गंभीर प्रश्न है।
उन्होंने कहा कि करीब 96 लाख रुपए की शराब की इतनी बड़ी खेप भोपाल तक कैसे पहुंची? इसके परिवहन, भंडारण और दस्तावेजों की जांच किस स्तर पर हुई? क्या इस पूरे मामले में किसी स्तर पर लापरवाही हुई है या किसी को संरक्षण दिया जा रहा है? इन सभी सवालों का निष्पक्ष जांच के माध्यम से जवाब सामने आना चाहिए।
श्री पटवारी ने कहा कि एक तरफ पुलिस की कार्रवाई है और दूसरी तरफ आबकारी विभाग का वैधता संबंधी दावा। ऐसे में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर दोनों में से किस विभाग का दावा सही है? सरकार को दोनों विभागों के अधिकारियों से जवाब लेकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करानी चाहिए और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करनी चाहिए।
श्री पटवारी ने मुख्यमंत्री से मांग की कि करोंद में पकड़ी गई ₹96 लाख की शराब के मामले में सभी दस्तावेज सार्वजनिक किए जाएं, पुलिस और आबकारी विभाग के दावों की जांच कराई जाए तथा शराब के परिवहन और भंडारण से जुड़े पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जाए, ताकि प्रदेश की जनता के सामने सच्चाई आ सके।
प्रदेश की जनता को इस मामले में स्पष्ट जवाब मिलना चाहिए कि शराब वैध थी या अवैध और यदि अनियमितता हुई है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है।

