मई से पहले नियम यह था कि जो भी देश भारत की थल सीमा से जुड़े है, वहां के किसी व्यक्ति या कंपनी के निवेश वाली किसी भी विदेशी कंपनी के निवेश प्रस्ताव पर सरकारी मंजूरी की जरूरत थी। 10 मार्च को कैबिनेट की मंजूरी के बाद 1 मई को वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था।
नियमों में ढील
इसमें भारत की थल सीमा से जुड़े चीन सहित अन्य देशों के शेयरधारकों वाली विदेशी कंपनियों के FDI के नियमों में ढील दी गई। हालांकि भारत की थल सीमा से जुड़े चीन सहित किसी भी देश और हॉन्गकॉन्ग में रजिस्टर्ड कंपनी की ओर से FDI के मामले में यह छूट लागू नहीं होगी।मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि नियम बदलने के बाद 20 अगस्त तक 29 FDI प्रस्ताव आए, जिनमें 4895.65 करोड़ रुपये के निवेश की बात है। ये प्रस्ताव IT, AI, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, डेटा सेंटर और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज सहित कई सेक्टरों में निवेश के लिए है। ये प्रस्ताव मॉरीशस, अमेरिका, कोरिया, जापान, सिंगापुर, लग्जमबर्ग और केमन आईलैंड्स जैसे देशों के निवेशकों और कंपनियों के हैं।
