नई दिल्ली: FCRA बिल यानी'विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026' पर घमासान लगातार जारी है। ईसाई संगठनों ने इस विधेयक को वापस लेने की मांग उठाई है। उनका आरोप है कि इसके प्रावधान धार्मिक स्वतंत्रता को कमजोर करेंगे और वंचित समुदायों तक पहुंचाई जाने वाली सेवाओं में बाधा डालेंगे। इसके विपरीत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठनों ने इस प्रस्तावित कानून का समर्थन करते हुए इसे विदेशी फंडिंग को विनियमित करने के लिए एक जरूरी कदम बताया।
जेपीसी के सामने आए अलग-अलग विचार
सूत्रों के अनुसार, संसद भवन परिसर में इस विधेयक की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में ये अलग-अलग विचार सामने आए हैं। इसमें अलग-अलग संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी। 'नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेस इन इंडिया', 'अपोस्टल्स मेथोडिस्ट चर्च' और 'इवेंजेलिकल चर्च ऑफ इंडिया' सहित कई ईसाई ग्रुप ने इस प्रस्तावित कानून का कड़ा विरोध किया। उनका तर्क है कि इससे समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता कमजोर होगी और समाज के कमजोर वर्गों को सेवाएं प्रदान करने की उनकी क्षमता सीमित हो जाएगी।
आरएसएस के संगठनों ने किया बिल का सपोर्ट
दूसरी ओर, 'वनवासी कल्याण आश्रम', 'अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद' और 'राष्ट्रीय सेवा भारती' जैसे आरएसएस से जुड़े संगठनों ने इस विधेयक का स्वागत किया। उनका कहना है कि विदेशी अंशदान को विनियमित किया जाना चाहिए और यह प्रस्तावित कानून सही दिशा में उठाया गया एक कदम है। यह विधेयक 25 मार्च को लोकसभा में पेश किया गया था। विपक्षी दलों के लगातार विरोध के बाद, 12 अगस्त को इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया।
विपक्ष ने भी उठाए थे बिल पर सवाल
विपक्ष का तर्क है कि इसके कई प्रावधान ईसाई NGO और अल्पसंख्यकों की ओर से संचालित सामाजिक कल्याण और शैक्षणिक संस्थानों को मिलने वाली वैध विदेशी फंडिंग को रोक सकते हैं। सरकार ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है कि यह कानून अल्पसंख्यकों को निशाना बनाता है। सरकार का कहना है कि यह कानून धर्म-निरपेक्ष है और इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान में पारदर्शिता लाना और उसका उचित उपयोग सुनिश्चित करना है।
केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने क्या कहा
विधेयक पेश करते समय, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा था कि इसका मकसद विदेशी फंड के दुरुपयोग को रोकना है। विपक्ष की इस आलोचना का जवाब देते हुए कि यह कानून खतरनाक है, नित्यानंद राय ने कहा कि यह वास्तव में उन लोगों के लिए खतरनाक है जो विदेशी फंड का इस्तेमाल जबरन धर्मांतरण के लिए करते हैं, या जो अपने निजी फायदे के लिए विदेशी फंडिंग का दुरुपयोग करते हैं।
