भोपाल: मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है। एमपी कैबिनेट ने राज्य की नौकरियों के लिए 25 साल से लागू दो बच्चों की शर्त को खत्म करने की मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब दो से अधिक बच्चे वाले उम्मीदवार भी नई भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जिन लोगों की नौकरी इस नियम की वजह से गई है, क्या उन्हें नौकरी वापस मिलेगी।
दो से अधिक बच्चे वालों को मिलेगी नौकरी
एमपी कैबिनेट के फैसले के अनुसार मौजूदा कर्मचारियों के खिलाफ चल रहे अनुशासनात्मक मामले भी खत्म करने पर सहमति बनी है। इन पर कार्रवाई का एक मात्र आधार दो से अधिक जीवित बच्चे का होना था। फैसले के बाद सीएम मोहन यादव ने कहा कि पहले से लागू दो बच्चों के नियम के कारण सरकारी कर्मचारियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था।
हमने पाबंदी को हटा दिया
उन्होंने कहा कि हमने इस पाबंदी को हटा दिया है, जिससे कर्मचारियों को काफी फायदा होगा। सीएम मोहन यादव ने कहा कि जब समाज के बाकी लोग दो या चार बच्चे रखने के लिए स्वतंत्र हैं तो सरकारी कर्मचारियों को ही इस बात करे लिए क्यों परेशान होना पड़े।
जिनकी नौकरी गई, उनके लिए नहीं बदलेगा नियम
हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह था कि इस नियम के कारण जिन कर्मचारियों की नौकरी चली गई, उनका क्या होगा। नियम में बदलाव के मुताबिक दो बच्चों की नीति का उल्लंघन करने के कारण पहले ही अंतिम दंड के आदेश लागू हो चुके हैं। उनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा।
इसका मतलब है कि जो कर्मचारी पुराने नियम के तहत पहले ही नौकरी से बर्खास्त या हटाए जा चुके हैं, उनके मामलों को इस नीति में बदलाव के आधार पर फिर से नहीं खोला जाएगा। मतलब है उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी।
दिग्विजय सिंह के समय में लाया गया था नियम
दरअसल, तत्कालीन सीएम दिग्विजय सिंह के समय में यह नीति 2001 में लाई गई थी। इसे जनसंख्या नियंत्रण को लेकर लाया गया है। अब मध्य प्रदेश में प्रजनन दर घट रही है। इसके बाद सरकार ने इसमें बदलाव किया है।
स्कूल शिक्षा विभाग में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद
सरकार के इस फैसले से स्कूल शिक्षा विभाग में अकेले 30000 से अधिक शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं, अन्य विभागों में दो बच्चों से जुड़े नियम को लेकर 8 से 10 हजार मामले लंबित हैं। जिन मामलों में कोई निर्णय अभी तक नहीं हुआ है। उन्हें कैबिनेट के फैसले के बाद राहत मिल जाएगी।
आरएसएस भी जता चुकी है चिंता
घटती प्रजनन दर को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत भी चिंता व्यक्त कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि समाज के आस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रति परिवार औसतन तीन बच्चे होना जरूरी है। वहीं, एमपी से पहले राजस्थान ने 2016 और छत्तीसगढ़ ने 2017 में यह प्रतिबंध हटा दिया था। आंध्र प्रदेश ने इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ते हुए तीसरे बच्चे पर 25000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है।

