प्रदेश के 1.50 लाख से ज्यादा शिक्षकों को चौथे समयमान वेतनमान का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसकी संक्षेपिका तैयार कर कैबिनेट मंजूरी के लिए मुख्य सचिव कार्यालय को भेज दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी इस पर सहमति दे चुके हैं।

इससे पहले सामान्य प्रशासन, वित्त और स्कूल शिक्षा विभाग ने भी हरी झंडी दे दी थी। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह लाभ देने की घोषणा की थी। कई विभागों में यह लागू भी हो गया, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को क्रमोन्नति का हवाला देकर इससे वंचित कर दिया था। स्कूल शिक्षा विभाग के उपसचिव कमल सोलंकी ने बताया कि मंत्री परिषद की बैठक के लिए संक्षेपिका तैयार करके भेज दी गई है। सभी विभागों की सहमति भी है।