सरकार के पक्ष में आए फैसले को मुकेश अंबानी की रिलायंस ने दी चुनौती, जानिए क्या है मामला

Updated on 21-05-2025 01:40 PM

नई दिल्ली: रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) और उसके विदेशी साझेदारों ने सरकार के साथ गैस विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इन कंपनियों ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें मध्यस्थता फैसले को रद्द कर दिया गया था। यह फैसला केंद्र सरकार के 1.7 बिलियन डॉलर के उस दावे से जुड़ा है। सरकार ने आरोप लगाया गया था कि रिलायंस ने कृष्णा-गोदावरी बेसिन में उसके कुएं से गैस निकाली। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिलायंस ने 14 मई को सबसे पहले याचिका दायर की। इसके बाद उसके साझेदारों यूके की BP पीएलसी की सहायक कंपनी बीपी एक्सप्लोरेशन (अल्फा) और कनाडाई कंपनी निको लिमिटेड ने भी अलग-अलग याचिकाएं दायर कीं।

हाई कोर्ट ने 14 फरवरी को रिलायंस और उसके साझेदारों के खिलाफ फैसला सुनाया था। कोर्ट ने सरकार के दावे को सही ठहराया था। कोर्ट का कहना था कि रिलायंस ने ओएनजीसी के ब्लॉक से गैस निकालकर 'अनुचित लाभ' कमाया है। ओएनजीसी का ब्लॉक रिलायंस के KG-D6 फील्ड के बगल में ही है। यह मामला 2013 का है। ओएनजीसी ने दावा किया था कि उसके IG और KG-DWN-98/2 ब्लॉक, रिलायंस के KG-D6 फील्ड के साथ एक कॉमन गैस पूल शेयर करते हैं। कंपनी ने हाई कोर्ट में कहा कि रिलायंस ने पहले ही KG-D6 को चालू कर दिया था और उस गैस को निकाल रही है जो उसके ब्लॉक से आई है। ओएनजीसी के ब्लॉक पर तब काम चल रहा था।

सरकार की डिमांड

तेल मंत्रालय ने हाई कोर्ट का रुख तब किया जब सिंगापुर के लॉरेंस वू के नेतृत्व वाले मध्यस्थता पैनल ने उसके दावे को खारिज कर दिया। मंत्रालय ने लगभग 1.6 बिलियन डॉलर की लागत (ब्याज सहित) और 175 मिलियन डॉलर के अतिरिक्त 'लाभ पेट्रोलियम' की मांग की थी। यह मांग 31 मार्च, 2016 तक रिलायंस द्वारा की गई 'अनुचित लाभ की वसूली' के लिए थी। सरकार का कहना था कि रिलायंस ने गलत तरीके से गैस निकालकर जो पैसा कमाया है, उसे वापस किया जाए।

14 फरवरी के आदेश में, जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस सौरभ बनर्जी की खंडपीठ ने अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसने सरकार के दावे को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने जस्टिस अनूप जयराम भंबानी के उस पहले के आदेश को भी पलट दिया, जिसमें रिलायंस के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम के पक्ष में मध्यस्थता के फैसले

अन्य महत्वपुर्ण खबरें

21 May 2025

मुंबई: भारत में लग्जरी होटलों के मशहूर ब्रांड "द लीला" को तो जानते ही होंगे। इस होटल को चलाने वाली कंपनी है श्लॉस बैंगलोर (Schloss Bangalore)। यह कंपनी अपना IPO (Initial Public…

21 May 2025

नई दिल्ली: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए हैं। हालांकि इसमें अभी 90 दिन की मोहलत दी गई है लेकिन भारत पर इसका ज्यादा असर…

21 May 2025

नई दिल्‍ली: देश में पहली बार एक अनोखी पहल होने जा रही है। दिल्ली से मेरठ को जोड़ने वाली सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन 'नमो भारत' और मेरठ शहर में चलने वाली 'मेरठ मेट्रो' एक ही…

21 May 2025

नई दिल्ली: भारत और पाकिस्तान के बीच हाल में हुए संघर्ष में चीन में बने सामान की गुणवत्ता एक बार फिर जगजाहिर हो गई है। पाकिस्तान ने इस संघर्ष में बड़े पैमाने पर…

21 May 2025

नई दिल्ली: रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) और उसके विदेशी साझेदारों ने सरकार के साथ गैस विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इन कंपनियों ने दिल्ली हाई कोर्ट…

20 May 2025

नई दिल्ली: म्यूचुअल फंडों में निवेश करने वालों की संख्या में जबरदस्त उछाल आया है। FY25 में म्यूचुअल फंड की कुल संपत्ति 23% (12 लाख करोड़ रुपये से अधिक) बढ़कर 65.74 लाख करोड़…

20 May 2025

नई दिल्ली: मार्केट रेगुलेटर सेबी ने मॉरीशस में स्थित दो फंड्स को चेतावनी दी है। इन फंड्स का अडानी ग्रुप में निवेश है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सेबी ने कहा है…

20 May 2025

नई दिल्ली: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया था। भारत के साथ संघर्ष में पाकिस्तान ने ड्रोन का काफी इस्तेमाल किया था। इसमें तुर्की में बने ड्रोन भी…

20 May 2025

नई दिल्ली: दुनिया के सबसे बड़े रईस एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक भारत में अपनी सैटकॉम सर्विस शुरू करने के करीब पहुंच गई है। कंपनी को भारत में सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट सर्विस…