ओआईसी की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है 'संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान जम्मू-कश्मीर पर ऑर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन' के मंत्री-स्तरीय संपर्क समूह की बैठक हुई। OIC के महासचिव इस्माइल ओल्ड शेख अहमद ने दक्षिण एशिया में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के आधार के तौर पर कश्मीरी लोगों के आत्मनिर्णय के अटूट अधिकार का समर्थन करने के संगठन के संकल्प को दोहराया। यह समर्थन सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के अनुरूप है।'
OIC ने सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का दिया हवाला
ओआईसी की तरफ से एक्स पर जारी एक बयान में कहा गया है 'ओआईसी के महासचिव ने क्षेत्र में मानवीय स्थिति, मानवाधिकारों और सुरक्षा हालात पर चिंता जताई। उन्होंने क्षेत्र की अंतरराष्ट्रीय स्थिति का सम्मान करने और 2019 के बाद उठाए गए एकतरफा और गैर-कानूनी कदमों को वापस लेने की मांग दोहराई। साथ ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की इस बात का स्वागत किया कि 1949 से अपनाए गए सुरक्षा परिषद के संबंधित प्रस्ताव अभी भी लागू हैं।'बयान में आगे कहा गया है 'उन्होंने मानवाधिकारों की रक्षा, घटनाओं का पारदर्शी तरीके से दस्तावेजीकरण करने और कश्मीर मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय एजेंडे में बनाए रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को और तेज़ करने का भी आग्रह किया।'
कश्मीर पर ओआईसी की बैठक की बड़ी बातें
अनुच्छेद 370 पर बयान- OIC के महासचिव ने भारत सरकार की तरफ से 2019 में कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने को लेकर बयान दिया है। उन्होंने क्षेत्र में उठाए गए एकतरफा और अवैध कदमों को वापस लेने की मांग की।मानवाधिकारों की सुरक्षा- ओआईसी ने क्षेत्र में मानवाधिकारों, मानवीय स्थिति और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जताई है।
सुरक्षा परिषद का हवाला- इसके अलावा ओआईसी ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि कश्मीर के मुद्दे को वैश्विक मंचों पर बनाए रखा जाए और घटनाओं का पारदर्शी दस्तावेज तैयार किया जाए। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से 1949 के बाद से पारित किए गए सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के लागू रहने की पुष्टि का भी बैठक में स्वागत किया गया।
